विल्लुपुरम VILLUPURAM : विल्लुपुरम के सांसद डी रविकुमार और न्यायमूर्ति के चंद्रू की अगुवाई में रविवार को ‘शिक्षा पर समानता’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें राज्य सरकार से न्यायमूर्ति चंद्रू समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया।
इस सम्मेलन का फोकस स्कूलों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना, मध्याह्न भोजन को केंद्रीकृत रसोई के अंतर्गत शामिल करना और विशेषज्ञ समीक्षा की मदद से आंगनवाड़ी छात्रों के डेटा को राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना था।
सम्मेलन में सरकार से मांग की गई कि उच्चतर माध्यमिक के पहले और दूसरे वर्ष में दो सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू की जाएं और इन अंकों को कॉलेज में प्रवेश और नौकरियों के लिए माना जाए। सरकार से पैनल की रिपोर्ट का तमिल में अनुवाद करने और इसे सभी स्कूलों और कॉलेजों में वितरित करने का आग्रह किया गया।
राजनीतिक दलों से कहा गया कि वे अपनी छात्र शाखाओं को रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दें। राज्य एससी/एसटी पैनल से कहा गया कि वह रिपोर्ट के आधार पर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रदान करे। इसके अतिरिक्त, राज्य मानवाधिकार पैनल से अनुरोध किया गया कि वह जागरूकता अभियान शुरू करे और रिपोर्ट से संबंधित रणनीतिक योजना को लागू करे।