TN : तमिलनाडु सरकार ने पहले ही केंद्र से कर्नाटक की टीओआर मांग पर विचार न करने को कहा है, मंत्री दुरईमुरुगन ने कहा
चेन्नई CHENNAI: मेकेदातु मुद्दे पर जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र को सूचित कर दिया है कि वह विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) को निर्देश दे कि वह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कर्नाटक की संदर्भ शर्तों की मांग पर विचार न करे।
दुरईमुरुगन ने कहा कि राज्य तमिलनाडु के किसानों के कल्याण की रक्षा के लिए मेकेदातु जलाशय के निर्माण को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और कानूनी कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परियोजना को केंद्रीय जल आयोग को वापस करने का निर्णय लेने के बाद, राज्य के जल संसाधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 7 फरवरी को टीओआर के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर प्रकाश डाला गया।
उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को मुख्य सचिव ने जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को 23 फरवरी को लिखे पत्र में मैंने उनसे केंद्रीय जल संसाधन विभाग को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे इस परियोजना पर तब तक विचार न करें, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला न सुना दे।’ दुरईमुरुगन ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 17 जून, 2021 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परियोजना के लिए अनुमति न देने का आग्रह किया था।