TN : डीएमके मंत्रियों के खिलाफ संपत्ति मामले में विशेष लोक अभियोजकों की मांग पर नोटिस

चेन्नई CHENNAI : मद्रास उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु और राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामलों की सुनवाई विरुधनगर जिले के श्रीविल्लीपुथुर में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायालय में करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के आदेश की मांग करने वाली याचिकाओं पर राज्य को नोटिस जारी किया है, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पहली पीठ ने बुधवार को राज्य को चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ये याचिकाएं चेन्नई के अधिवक्ता वी सेंथिलकुमार ने दायर की हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय से मुकदमे की कार्यवाही की निगरानी करने की भी मांग की है।

याचिकाकर्ता ने याद दिलाया कि राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने पहले भी मंत्रियों का ट्रायल कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना को अभियोजन निदेशक (प्रभारी) के रूप में अभियोजन की निगरानी करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे न्यायिक प्रणाली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य की ओर से मामले का संचालन करने के लिए ट्रायल कोर्ट के किसी भी सरकारी अभियोजक का होना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभियोजक और जांच अधिकारी (आईओ) राज्य के अधिकारियों से प्रभावित होंगे क्योंकि मामलों में दो आरोपी मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अभियोजक और मामलों का सामना कर रहे मंत्री एक ही पक्ष से हैं, उन्होंने कहा कि अदालत एक स्वतंत्र विशेष सरकारी अभियोजक की नियुक्ति का आदेश दे और अदालत मुकदमे की पूरी कार्यवाही की निगरानी करे। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने दो मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को डीए मामलों से मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के आदेशों की स्वत: समीक्षा शुरू की थी और मामलों को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया था और ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने और मुकदमे को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।