TN : ईडी ने डीएमके सांसद जगतरक्षकन पर फेमा उल्लंघन के लिए 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
चेन्नई CHENNAI : प्रवर्तन निदेशालय के चेन्नई जोन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके सांसद (एमपी) एस जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए लगभग 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईडी ने कहा कि फेमा के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है।
ईडी ने कहा कि कथित उल्लंघनों और उनके द्वारा दायर लिखित जवाबों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाही का यह नतीजा है, साथ ही कहा कि उल्लंघन स्पष्ट रूप से साबित हुए हैं। ईडी ने सांसद, उनके परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी पर 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना सिंगापुर स्थित शेल कंपनी सिल्वर पार्क इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड में 42 करोड़ रुपये का निवेश करने और 90 लाख विदेशी शेयर हासिल करने और रखने में फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
एक अन्य मामले में, ईडी ने सांसद द्वारा श्रीलंकाई इकाई में किए गए 9 करोड़ रुपये के निवेश के संबंध में फेमा उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। 2020 में एजेंसी द्वारा कृषि भूमि, भूखंड और मकान जैसी अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस और शेयर जैसी चल संपत्तियों के रूप में 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। हालांकि, बाद में 2021 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्ती आदेश को रद्द कर दिया गया और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ईडी की अपील लंबित है। इसके बाद, ईडी ने अधिनियम की धारा 16 के तहत फेमा शिकायत दर्ज की और उन पर उल्लंघन का आरोप लगाया और संपत्तियों को जब्त करने की प्रार्थना की।
नोटिस प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ 22 दिसंबर, 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बाद में, जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें फेमा की धारा 16 के तहत शिकायत को चुनौती दी गई, जब उन्हीं तथ्यों के आधार पर जब्ती आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था। 30 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति जब्त करने के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 23 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सांसद और उनके परिवार द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद फेमा के तहत न्यायाधिकरण की कार्यवाही पूरी हुई जिसमें सांसद और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए लिखित जवाबों पर भी विचार किया गया। ईडी ने कहा कि आरोप साबित हुए हैं और इसलिए जुर्माना लगाया गया।