TN : स्कूलों में समग्र शिक्षा कोष की कमी के कारण प्रशिक्षकों के 400 पद रिक्त

चेन्नई CHENNAI : तमिलनाडु को इस वित्तीय वर्ष के लिए समग्र शिक्षा (एसएस) योजना के तहत केंद्र के हिस्से की धनराशि जारी होने का अभी भी इंतजार है, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 400 से अधिक स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की है। इन प्रशिक्षकों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से व्यावसायिक छात्रों को रोजगार कौशल सिखाने का काम सौंपा गया है। वर्तमान में तिमाही परीक्षाएँ चल रही हैं, ऐसे में शिक्षकों ने सरकार से आग्रह किया है कि या तो प्रशिक्षकों की तत्काल नियुक्ति की जाए या इस विषय को पाठ्यक्रम से पूरी तरह हटा दिया जाए।

जहां राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ धनराशि जारी करने के लिए दिल्ली गए, वहीं मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। हालांकि, केंद्र ने कहा है कि राज्य द्वारा पीएम श्री स्कूलों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू करने के बाद ही धनराशि स्वीकृत की जाएगी। व्यावसायिक छात्रों को पढ़ाने के अलावा, प्रशिक्षक - जिन्हें अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाता है - छात्र पोर्टफोलियो को बनाए रखने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों का समर्थन करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

'केंद्र ने अभी तक 573 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी नहीं की है' रोजगार कौशल, एक विषय जिसे एससीईआरटी ने टीएनएसडीसी के सहयोग से व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सुधार के बाद पेश किया था, डिजिटल साक्षरता, संचार और उद्यमिता कौशल को कवर करता है। तमिलनाडु कृषि स्नातक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एम माधवन ने कहा, "स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक और स्नातकोत्तर शिक्षकों को अस्थायी रूप से इस विषय को संभालने के लिए कहा है। हालांकि, कई स्कूलों में ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे छात्र परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं।"

उन्होंने रोजगार कौशल को कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र या अंग्रेजी जैसे विषयों से बदलने और उन्हें स्नातकोत्तर शिक्षकों को सौंपने का सुझाव दिया ताकि छात्र प्रभावित न हों। इस बीच, विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति में देरी एसएस योजना के तहत केंद्रीय निधि जारी न होने के कारण है। वे अब इसे वित्तपोषित करने के वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं। जनवरी 2024 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 60:40 फंडिंग पैटर्न के अनुसार, 2024-25 के लिए एसएस योजना के तहत तमिलनाडु के लिए 3,585 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिसमें केंद्र से 2,151 करोड़ रुपये और राज्य से 1,434 करोड़ रुपये शामिल हैं।

जबकि राज्य ने अपना हिस्सा वितरित कर दिया है, केंद्र ने पिछले वर्ष के 249 करोड़ रुपये के साथ-साथ इस वर्ष के लिए 573 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करना बाकी है। फंड में देरी ने अन्य एसएस योजना पहलों को भी प्रभावित किया है।

कुल 3,585 करोड़ रुपये में से 670 करोड़ रुपये शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटित किए गए थे। बिना फंडिंग के, विभाग को स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से नियुक्त अस्थायी शिक्षकों को भुगतान करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। सूत्रों ने कहा कि राज्य के हिस्से के साथ भी, उसे कुछ एसएस योजना पहलों को दूसरों पर प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। 2,151 करोड़ रुपए अभी भी लंबित

जनवरी 2024 में, केंद्र सरकार ने एसएस योजना के तहत तमिलनाडु के लिए 3,585 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें केंद्र की ओर से 2,151 करोड़ रुपए और राज्य की ओर से 1,434 करोड़ रुपए शामिल थे। अब तक केवल राज्य सरकार ने ही अपना हिस्सा वितरित किया है।