Chennai चेन्नई, 18 जून: तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम (TAPS) 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी और इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को अंतरिम राहत मिलेगी। इस राहत की गणना उनकी आखिरी सैलरी के 30% या ₹10,000 (जो भी ज़्यादा हो) और साथ में 60% महंगाई भत्ता (DA) के आधार पर की जाएगी। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक TAPS स्कीम के लिए पूरी गाइडलाइंस तय नहीं हो जातीं।
कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) के तहत आने वाले छह लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में, तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 3 जनवरी को TAPS स्कीम की घोषणा की थी। सरकार बदलने के बाद, मुख्यमंत्री विजय ने पदभार संभाला और JACTO-GEO फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने सचिवालय में उनसे मुलाकात की और OPS लागू करने की अपनी मांग दोहराई।
इस बीच, जनवरी 2026 से अब तक 10,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और शिक्षक बिना पेंशन लाभ के रिटायर हो चुके हैं, जिससे तत्काल वित्तीय सहायता की मांग और तेज़ हो गई है। इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य सरकार ने अब अंतरिम राहत का उपाय शुरू किया है, जिससे हाल ही में रिटायर हुए हज़ारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु ग्रेजुएट टीचर्स फेडरेशन के महासचिव पैट्रिक रेमंड ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी।