Tamil Nadu तमिलनाडु: स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र सरकार भले ही फंड मुहैया न कराए, लेकिन हम एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना के तहत राज्य में लागू परियोजनाओं को बिना रोके लागू करना जारी रखेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने कहा कि हम तमिलनाडु सरकार के बजट वक्तव्य में इस संबंध में जवाब की उम्मीद कर सकते हैं। मंत्री अंबिल महेश ने बुधवार को चेन्नई के नुंगमबक्कम में प्रोफेसर अनबझगन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स (DPI) में छात्र और अभिभावक सहायता केंद्र (14417) का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 14417 पर 2023-2024 में यौन उत्पीड़न के संबंध में 84 कॉल आए हैं। इन कॉल में, जिला प्रधान शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों को शैक्षणिक परिसर के अंदर हुई घटनाओं के बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद, जिला बाल संरक्षण अधिकारी को भी सूचित किया जाएगा। यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षकों को सिर्फ दंडित करना पर्याप्त नहीं है। हमने कहा है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी तरह से रद्द कर दी जानी चाहिए। तदनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग अपराध में शामिल शिक्षक के कक्षा 10 और प्लस 2 प्रमाण पत्र रद्द कर देगा। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग से संपर्क कर उनके उच्च शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण: छठी से प्लस टू तक पढ़ने वाले 12 लाख विद्यार्थियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। जबकि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस प्रशिक्षण के लिए धन मुहैया कराती थीं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उस धन को भी रोक दिया है।

सरकार और विभाग के मंत्री के रूप में मेरी यह बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज और बच्चों की रक्षा करें, चाहे कितने भी दबाव क्यों न हों।

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