CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमिलनाडु अर्बन हैबिटेट डेवलपमेंट बोर्ड और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया है। GCC से कहा गया है कि कोलाथुर में वन्नन कुलम से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए। सेम्बियम के रहने वाले जी देवराजन ने एक केस दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि कोलाथुर के GKM कॉलोनी में वन्नन कुलम में लगभग 250-350 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है और इसे हटाने का आदेश देने की गुज़ारिश की थी।
जब यह मामला चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन के सामने सुनवाई के लिए आया, तो अंबत्तूर ज़ोनल RDO की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि वन्नन कुलम का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। इसके बाद, जजों ने निर्देश दिया कि सभी अतिक्रमणों को युद्ध स्तर पर हटाया जाए, और उसी के अनुसार रेवेन्यू डिपार्टमेंट, TNUHDB और GCC को भी निर्देश दिए। उन्होंने आगे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर को निर्देश दिया कि इन उपायों के लागू होने की निगरानी के लिए 3 विभागों के सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाए, और केस का निपटारा कर दिया।