Chennai चेन्नई: जहाँ कुछ सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी शिकायतों को दूर करने, पेंशन योजना शुरू करने और सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन को खत्म करने के उनके प्रयासों की सराहना की जा सके, वहीं कुछ यूनियनों ने 3 फरवरी, मंगलवार और 8 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।
हड़ताल के आह्वान पर ध्यान देते हुए, राज्य के मुख्य सचिव एन. मुरुगानंदन ने सोमवार को शीर्ष-स्तरीय सरकारी अधिकारियों और सभी जिला कलेक्टरों को 'अमान्यता प्राप्त' संघों द्वारा ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। उन्होंने कलेक्टरों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कर्मचारी शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के अमान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा बुलाई गई हड़तालों में भाग न लें।
उन्होंने यह भी कहा कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू किया जाएगा और हड़ताल करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों की अनुपस्थिति को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा और मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर उनके लिए कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।