करोड़ों के स्कूल घोटाले में पूर्व मंत्री को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट में अपील

चेन्नई: तमिलनाडु के करोड़ों रुपये के स्कूल अप्रूवल घोटाले में गिरफ्तार डीएमके के पूर्व मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी ने अब मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। पूर्व मंत्री ने बुधवार को हाई कोर्ट में अपील दायर कर भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। उनके वकील ने हाई कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। अदालत ने रजिस्ट्री की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने की स्थिति में गुरुवार को याचिका पर सुनवाई किए जाने की संभावना जताई है।

पूर्व मंत्री अनबिल महेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि पूर्व मंत्री की जमानत से संबंधित अपील पर जल्द सुनवाई की जाए। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि बुधवार को ही रजिस्ट्री की औपचारिकताएं और याचिका की नंबरिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो गुरुवार को मामले की सुनवाई की जा सकती है।

अनबिल महेश पोय्यामोझी की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई यह अपील चेन्नई की भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ है। विशेष अदालत ने मंगलवार को करोड़ों रुपये के स्कूल अप्रूवल घोटाले में पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने मामले से जुड़े आरोपों की गंभीरता और जांच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार किया था।

विशेष अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए मामले के अन्य आरोपी मुथुकुमार की भूमिका का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि मुथुकुमार ने पूर्व मंत्री अनबिल महेश की गिरफ्तारी के बाद ही आत्मसमर्पण किया था। इसके अलावा, अदालत ने निजी स्कूलों के प्रबंधन की ओर से दिए गए बयानों पर भी गौर किया।

अदालत के अनुसार, निजी स्कूल प्रबंधन के बयानों के आधार पर पूर्व मंत्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

स्कूलों को मंजूरी देने से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के घोटाले में अनबिल महेश पोय्यामोझी को 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए जांच प्रभावित होने की आशंका जताई थी।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि अनबिल महेश पोय्यामोझी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में जांच के मौजूदा चरण में उन्हें जमानत दिए जाने से मामले की जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अभियोजन पक्ष ने अदालत से पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था।

भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश एल.एस. सत्यमूर्ति ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए पूर्व मंत्री को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और जांच अभी शुरुआती चरण में है। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

विशेष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद पूर्व मंत्री ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील दायर कर जमानत हासिल करने का प्रयास किया है। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने हाई कोर्ट के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया है। हालांकि, हाई कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया याचिका से संबंधित रजिस्ट्री की औपचारिकताएं पूरी होने और नंबरिंग पर निर्भर करेगी।

न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा है कि आवश्यक प्रक्रियाएं बुधवार को पूरी होने पर गुरुवार को याचिका पर सुनवाई संभव है। ऐसे में स्कूल अप्रूवल घोटाले में पूर्व मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत से जुड़ा मामला अब मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष पहुंच गया है। विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।