Madurai मदुरै: तमिलनाडु चाय बागान निगम लिमिटेड (टीएएनटीईए) ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ को बताया कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीबीटीसीएल) से मंजोलाई चाय बागानों का कब्जा लेना और उसका संचालन करना कानूनी रूप से उसके लिए संभव नहीं है। टीएएनटीईए ने गुरुवार को न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ के समक्ष दलीलें पेश कीं और कहा कि हाल के वर्षों में उसे विभिन्न कारणों से घाटा हो रहा है और उसने श्रमिकों को वेतन, कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए ऋण भी लिया है। उसने कहा कि उसके पास बागानों का अधिग्रहण करने की वित्तीय क्षमता नहीं है।
चेन्नई में पर्यावरण जलवायु वन विभाग के विशेष सचिव (वन) के वकील ने दलील दी कि बीबीटीसीएल के श्रमिक पारंपरिक वनवासी नहीं हैं, इसलिए उन्हें वन भूमि आवंटित करने का मुद्दा नहीं उठता। यदि वन भूमि पट्टे पर देने वाली एजेंसियों द्वारा इसी तरह के अधिकारों का दावा किया जाता है, तो भविष्य में यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, सरकार के लिए बीबीटीसीएल के अभ्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा और अनुरोध किया कि इन मुद्दों को जनहित याचिकाओं में शामिल न किया जाए और इन्हें अलग से निपटाया जाए। पहले के न्यायालय के आदेश के अनुसार, राज्य सरकार, टीएएनटीईए और बीबीटीसीएल सहित हितधारकों ने बैठक में अपने-अपने रुख स्पष्ट किए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।