Tamil Nadu तमिलनाडु के बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने मंगलवार को कहा कि बिजली की दरों में बदलाव का कोई भी फ़ैसला मुख्यमंत्री से सलाह-मशविरा करने और यह पक्का करने के बाद ही लिया जाएगा कि इससे जनता को कोई परेशानी न हो। चेन्नई के कलाईवानार अरंगम में विधायकों के लिए दो दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को बेवजह के आर्थिक बोझ से बचाने और साथ ही बिजली सेक्टर की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
दरों में बदलाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में सालाना बदलाव एक आम प्रक्रिया बन गई है, लेकिन सरकार यह पक्का करेगी कि लागू करने से पहले किसी भी बढ़ोतरी की सावधानी से समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि नीतिगत स्तर पर, जिसमें वित्त विभाग भी शामिल है, इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या सरकार उपभोक्ताओं को बचाने के लिए बोझ का कुछ हिस्सा उठा सकती है। विपक्षी पार्टियों के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि समय-समय पर दरों में बदलाव के लिए बिजली नियामक आयोग के तहत नियामक तंत्र ज़िम्मेदार थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल दरों में बदलाव लगभग 3.16 प्रतिशत था, जबकि इस साल के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
उन्होंने आगे साफ़ किया कि सरकार मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही अंतिम फ़ैसला लेगी ताकि घरों पर कम से कम असर पड़े। मंत्री ने प्रशासनिक सुधारों पर भी बात की और कहा कि जेल, कानून और बिजली जैसे विभागों में मनमाने और अनौपचारिक तबादलों की अब इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी तबादले आधिकारिक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "अब कागज़ की पर्चियों पर कोई तबादला नहीं होगा," और ज़ोर दिया कि सभी विभागों में कर्मचारियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सख्ती से लागू किया जाएगा।
ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के बारे में सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद विधायकों को विधायी प्रक्रियाओं, ऐतिहासिक संदर्भ और विधानसभा में सही आचरण को समझने में मदद करना है, और इसमें शामिल होना सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए फ़ायदेमंद है।