Tamil Nadu तमिलनाडु : सरकार ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में सैनिटेशन वर्कर्स को तीन साल तक मुफ्त खाना देने के लिए 186.94 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी दे दी है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस कदम से GCC लगभग 29,455 सफाई कर्मचारियों को, जिसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के तहत काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, 512 जगहों पर खाना दे पाएगा।

यह घोषणा GCC के तहत दो ज़ोन में कचरा प्रबंधन संचालन के निजीकरण और नौकरियों को रेगुलर करने के खिलाफ सैनिटेशन वर्कर्स के लंबे समय से चल रहे आंदोलन के ठीक बाद हुई है। मुफ्त भोजन योजना 14 अगस्त को सरकार द्वारा घोषित छह विशेष कल्याणकारी पहलों में से एक है। नगर निकाय नामित रसोई में खाना बनाने के लिए तीन साल के लिए एक कैटरिंग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार तैयार भोजन को पैक करके संबंधित कार्यस्थलों पर सफाई कर्मचारियों को वितरित किया जाएगा।

तीन साल के लिए योजना को लागू करने के लिए स्वीकृत कुल राशि में दूसरे और तीसरे साल में तैयारी और वितरण शुल्क के लिए 5 प्रतिशत लागत वृद्धि शामिल है। 14 अक्टूबर को जारी GO में कहा गया है कि यह योजना GCC द्वारा छठे राज्य वित्त आयोग से अनुदान का उपयोग करके लागू की जाएगी।

23 अक्टूबर को सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि GO में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, GCC योजना की देखरेख करने और भोजन की तैयारी, पैकेजिंग और वितरण में गुणवत्ता और मात्रा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) नियुक्त करेगा।

14 अगस्त को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने कहा था कि यह पहल पहले चेन्नई में शुरू की जाएगी और बाद में राज्य के अन्य हिस्सों में भी बढ़ाई जाएगी।

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