मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने सोमवार को राज्य सरकार से कहा कि वह पिछले दो दशकों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद के तरीके की विस्तृत जांच करे और इस पर एक 'श्वेत पत्र' (white paper) पेश करे।
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस एम.डी. सुमति की बेंच ने कहा कि हाल ही में हुए घोटाले ने तमिलनाडु के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, और सिस्टम में उनका भरोसा फिर से बहाल किया जाना चाहिए।
जजों ने यह भी सुझाव दिया कि DVAC द्वारा पहचाने गए 'फर्जी' प्रकाशकों से हिरासत में लेकर पूछताछ (custodial interrogation) की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "जब तक उनसे हिरासत में पूछताछ नहीं होगी, तब तक यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि किस सरकारी अधिकारी को कितना पैसा दिया गया। उनके काम करने के तरीके (modus operandi) का खुलासा होना चाहिए।"
बेंच ने यह टिप्पणी तिरुनेलवेली के वी. रामासुब्बू द्वारा दायर एक अवमानना याचिका (contempt petition) की सुनवाई के दौरान की। यह याचिका 2024 में कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश का पालन न किए जाने को लेकर दायर की गई थी।