Tamil Nadu तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी शिकायत निवारण हेल्पलाइन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जनता की शिकायतें बिना किसी देरी के संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजी जाएँ। “सीएम हेल्पलाइन 1100” और “नम्मा स्टालिन” शिकायत प्रणाली के कामकाज की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि इन प्लेटफार्मों की विश्वसनीयता नागरिकों को दी जाने वाली प्रतिक्रिया की गति और दक्षता पर निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि लोग बुनियादी सुविधाओं से लेकर कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दों तक, अपनी तात्कालिक ज़रूरतों के लिए हेल्पलाइन पर आते हैं, और अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लें। स्टालिन ने ज़ोर देकर कहा, “शिकायतें फाइलों में लंबित नहीं रहनी चाहिए। ये शिकायतें तुरंत संबंधित विभागों तक पहुँचनी चाहिए और समस्या का समाधान होने तक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।”
पारदर्शी और जवाबदेह शासन पर सरकार के ज़ोर पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने विभागों को शिकायतों की स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से विशिष्ट क्षेत्रों में बार-बार आने वाली समस्याओं की पहचान करने और केवल शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय निवारक कदम उठाने का भी आह्वान किया। प्रशासन को जनता के और करीब लाने के डीएमके सरकार के वादे के तहत शुरू की गई इस हेल्पलाइन को अपनी शुरुआत से ही लाखों याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से ज़्यादातर शिकायतें नागरिक सुविधाओं, बिजली आपूर्ति, राजस्व रिकॉर्ड और सामाजिक कल्याण लाभों से संबंधित थीं। स्टालिन ने दोहराया कि व्यवस्था में जनता का विश्वास तभी बढ़ेगा जब नागरिकों को अपनी समस्याओं का समय पर समाधान मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से लोगों की शिकायतों का निपटारा करते समय सहानुभूति और ज़िम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि सरकार त्वरित और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।