Chennai चेन्नई, 26 मई: हेल्थ और फैमिली वेलफेयर राज्य मंत्री के जी अरुणराज ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार ने चल रहे वेस्ट एशिया विवाद और ग्लोबल दवा सप्लाई चेन पर इसके संभावित असर की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, साथ ही सरकारी अस्पतालों में बिना रुकावट दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी उपाय शुरू किए हैं। अन्ना नगर में तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयरहाउस का इंस्पेक्शन करने के बाद, मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी तैयारियों का पूरा रिव्यू किया गया है। इसमें राज्य भर के सरकारी मेडिकल संस्थानों में स्टॉक की उपलब्धता, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई-चेन मैकेनिज्म का आकलन करना शामिल था।
अरुणराज ने रिपोर्टर्स से कहा, "हमने वेस्ट एशिया संकट से पैदा होने वाली दवाओं की किसी भी संभावित कमी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी पर चर्चा की है। सरकारी अस्पतालों में बिना रुकावट सप्लाई की गारंटी के लिए सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।" उन्होंने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और मुधलवर मरुंधगम्स में बांटी जाने वाली दवाओं को अब एक बढ़ते डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम के ज़रिए ट्रैक किया जा रहा है। यह सिस्टम सभी टियर्स पर स्टॉक लेवल की रियल-टाइम मॉनिटरिंग को मुमकिन बनाता है, जिससे अधिकारियों को किसी भी उभरते हुए गैप पर तेज़ी से रिस्पॉन्ड करने में मदद मिलती है।
मंत्री ने कहा कि स्टोरेज सुविधाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है, और लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वेयरहाउस कैपेसिटी डेवलप की जा रही है। तिरुचि नर्सिंग स्टूडेंट की मौत के मामले पर बात करते हुए, अरुणराज ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के निर्देश पर बनाई गई जांच कमेटी ने अपनी जांच ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट तरीके से पूरी कर ली है। उन्होंने कहा, “पैनल पर बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था। हमने उनसे सिर्फ फैक्ट्स पेश करने को कहा था। अगर कोई गलत काम पाया जाता है तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा।”
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष की आलोचना पर, मंत्री ने कहा कि पुलिस अब बिना पॉलिटिकल दखल के काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में बहुत ज़्यादा दखल ने पुलिसिंग को कमजोर किया और बढ़ते क्राइम में योगदान दिया। उन्होंने कहा, “ड्रग्स का गलत इस्तेमाल कई क्रिमिनल घटनाओं के पीछे एक मुख्य वजह रहा है। सरकार पुलिस की इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करते हुए नारकोटिक्स सर्कुलेशन को रोकने के लिए सख्त एक्शन ले रही है।” इस बीच, हेल्थ सेक्रेटरी दारेज़ अहमद ने कहा कि सरकारी अस्पतालों ने संभावित इबोला वायरस ट्रांसमिशन के खिलाफ सावधानी के तौर पर स्पेशल वार्ड बनाए हैं। केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार चेन्नई एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के उपाय भी शुरू किए गए हैं।