Tamil Nadu: सरकार पर आरोपों को मंत्री वन्नी अरासु ने बताया गलत इरादे से लगाए गए
Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु ने राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप गलत इरादे से लगाए गए हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
मंत्री वन्नी अरासु ने मंगलवार को मदुरै एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेरम्बलुर जिले के कुन्नम क्षेत्र में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु (एलटीटीई) से जुड़ी गतिविधियों को लेकर DMK पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं और इनका कोई आधार नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु लंबे समय से DMK के साथ गठबंधन में है और दोनों के बीच राजनीतिक सहयोग बना हुआ है। उनके अनुसार, इस गठबंधन को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत प्रचार नहीं किया जाना चाहिए।
मंत्री ने आगे कहा कि सरकार की ओर से हमेशा विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए गलत जानकारी फैलाकर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व और सहयोगी दलों के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु के नेता थोलम थिरुमावलवन हमेशा शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की हिंसा या अशांति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वन्नी अरासु ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाने वालों से अपील की कि वे तथ्यों की जांच के बाद ही कोई बयान दें।
राजनीतिक हलकों में मंत्री के इस बयान को अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी बढ़ती दिख रही है।
फिलहाल, मंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा और तेज होने की संभावना है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सभी आरोपों का जवाब तथ्यों और विकास कार्यों के आधार पर दिया जाएगा, न कि राजनीतिक विवादों के माध्यम से।