Tamil Nadu तमिलनाडु : राज्य मंत्री आई. पेरियासामी ने आवासीय मकानों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जांच के अधीन था, जिसे अब चेन्नई उच्च न्यायालय ने जवाब देने का आदेश दिया है।
मंत्री पेरियासामी का प्रतिनिधित्व करने वाली बचाव टीम ने कहा कि मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पहले ही खारिज किए जा चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि कथित अनियमितताओं के कारण राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा, मंत्री पेरियासामी की कानूनी टीम ने अदालत से मामले में आगे की जांच पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, जिसमें मामले को बंद करने का आग्रह किया गया है।