तमिलनाडु: मेकेदातू बांध का मुद्दा कावेरी प्राधिकरण के खिलाफ राजनीतिक दलों को किया एकजुट

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के अध्यक्ष एस.के. हलदर ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए 23 जून को मेकेदातु बांध के मुद्दे पर चर्चा करेगा।

Update: 2022-06-19 12:56 GMT

चेन्नई, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के अध्यक्ष एस.के. हलदर ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए 23 जून को मेकेदातु बांध के मुद्दे पर चर्चा करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्य के जल संसाधन मंत्री एस. दुरईमुरुगन के नेतृत्व में तमिलनाडु के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मामले में सीडब्ल्यूएमए की संलिप्तता के खिलाफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करेगा।

राजनीतिक दलों की राय है कि सीडब्ल्यूएमए के पास इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई संक्षिप्त जानकारी नहीं है जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का विवाद है और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। स्टालिन ने सीडब्ल्यूएमए अध्यक्ष के खिलाफ जमकर बरसे और कहा कि जब मामला शीर्ष अदालत में लंबित है तो निकाय के पास एकतरफा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।
विपक्षी अन्नाद्रमुक सहित राज्य के राजनीतिक दलों की राय है कि केंद्र सरकार को कर्नाटक सरकार की दबाव रणनीति के आगे झुकना नहीं चाहिए। स्टालिन ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक पक्ष तमिलनाडु को दिए जाने वाले कावेरी के पानी की मात्रा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और मेकेदातु में प्रस्तावित बांध तमिलनाडु को कावेरी के पानी को कम करने के प्रमुख प्रभावों में से एक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह तमिलनाडु के किसानों के साथ बड़ा विश्वासघात है और यह देश के संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है।


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