Tamil Nadu तमिलनाडु: स्कूली शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने केंद्र सरकार से एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना और पीएम श्री योजना के तहत आवंटित धन को अलग-अलग मानने और 2,152 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आग्रह किया है।
एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना 2018 में लागू की गई थी। इसके तहत हर साल केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से संबंधित राज्य में कई योजनाएं लागू की जाती हैं। तमिलनाडु के लिए वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड ने 3,533 करोड़ रुपये मंजूर किए। जिसमें से 1,434 करोड़ रुपये (40 फीसदी) तमिलनाडु का हिस्सा है, जबकि 2,152 करोड़ रुपये (60 फीसदी) केंद्र सरकार का हिस्सा है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक तमिलनाडु को 60 फीसदी हिस्सा जारी नहीं किया है। “केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार से राज्य में पीएम श्री स्कूलों को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का आग्रह कर रही है। और, उसके बाद ही 2,152 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जाएगा," मंत्री की ओर से प्रेस नोट में कहा गया है।
मंत्री ने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) के खिलाफ है।