Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार राज्य tamilnadu government state के विल्लुपुरम जिले के कीझ्पुथुआट्टू गांव में शरणार्थी शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को 440 घर सौंपेगी। श्रीलंकाई तमिलों के लिए मुफ्त आवास योजना के तहत शरणार्थियों के लिए 7469 घर बनाने का प्रस्ताव है और इसके लिए 342 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
पहले चरण का उद्घाटन 2023 में किया गया और पहले चरण में विल्लुपुरम जिले में 440 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि दूसरे चरण का उद्घाटन 2025 में होने की उम्मीद है।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने 27 अगस्त, 2021 को राज्य विधानसभा में राज्य के 29 जिलों में फैले 104 श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविरों में 7469 घरों के निर्माण की घोषणा की।
विल्लुपुरम जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण Villupuram District Rural Development Authority (डीआरडीए) ने आईएएनएस को बताया कि 440 घरों का काम लगभग पूरा हो चुका है और सीवेज नहरों की स्थापना का काम चल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ये घर 15 अक्टूबर तक सौंप दिए जाएंगे।जिस जगह पर नए घर बनाए जा रहे हैं, वहां एक राशन की दुकान भी बनाई जा रही है और यह विल्लुपुरम के सांसद डी. रविकुमार के फंड के तहत संसदीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का हिस्सा है।
ईलम तमिलों के लिए स्थायी आवास उपलब्ध कराने की तमिलनाडु सरकार की पहल उनके पुनर्वास और समाज में एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।परियोजना के समय पर पूरा होने से इन परिवारों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित होगा।श्रीलंका में 1983 में जातीय सफाई के बाद श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों का पहला जत्था तमिलनाडु आया था।वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के 29 जिलों में 108 शिविरों में 58,822 लोग रह रहे हैं।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 34,087 शरणार्थी शिविरों के बाहर रह रहे हैं।