चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने आगे की कानूनी रणनीति पर विचार शुरू कर दिया है। मंत्री निर्मल कुमार ने कहा है कि सरकार इस मामले में अगला कदम उठाने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और उसके कानूनी पहलुओं को समझने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। यह मामला धार्मिक परंपराओं, पूजा-अर्चना और संबंधित स्थल पर अधिकारों को लेकर चर्चा में है।तिरुपरनकुंद्रम तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कार्तिगई दीपम तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक पर्वों में शामिल है। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा का विशेष महत्व है। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने के स्थान को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुंचा है।
मंत्री निर्मल कुमार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। सरकार कानूनी विशेषज्ञों की राय लेकर यह समझने का प्रयास कर रही है कि अदालत के आदेश के तहत उसके अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं। इसके साथ ही भविष्य में इस मामले को लेकर कौन से कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं, इस पर भी विचार किया जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को अपने अंतरिम आदेश में 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीपथून नामक पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने की अनुमति दी है। हालांकि अदालत ने इसे केवल इस वर्ष के लिए एक विशेष व्यवस्था बताया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस अनुमति को किसी स्थापित धार्मिक परंपरा या स्थायी अधिकार की मान्यता नहीं माना जाएगा।
तमिलनाडु के कानून मंत्री आर. निर्मल कुमार ने शनिवार, 21 नवंबर को मदुरै में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मौजूदा परिस्थितियों को लेकर कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही अपना निर्णय सार्वजनिक करेगी। जब उनसे पूछा गया कि सरकार दीप प्रज्वलन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी या आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, तो उन्होंने कहा कि चर्चा अभी जारी है और फैसला होने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी।सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश दिया है। अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के संबंधित निष्कर्षों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सीमित धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति दी है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता, संबंधित स्थल के स्वामित्व, पूजा की परंपरा और प्रवेश के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हैं, जिन पर अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई में किया जाएगा।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दीप प्रज्वलन के लिए केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित सरकारी अधिकारियों को ही निर्धारित स्थल तक जाने की अनुमति होगी। आम श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा किसी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक सभा, नारेबाजी या प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगामदुरै के जिला कलेक्टर को पूरे आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रशासन मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करके अधिकृत दल की संख्या, मार्ग और समय निर्धारित करेगा। अदालत ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की सहायता लेने की भी अनुमति दी है।तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर स्थित है। इसी पहाड़ी पर सिकंदर बादुशा दरगाह भी मौजूद है। विवाद मुख्य रूप से इस बात को लेकर है कि कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीप किस स्थान पर प्रज्वलित किया जाना चाहिए। मंदिर प्रशासन के अनुसार पारंपरिक रूप से दीप उचिपिल्लैयार मंदिर के समीप दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित दीपथून पर दीप जलाने की मांग की है।
तमिलनाडु सरकार ने इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि विवादित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं रही है। राज्य सरकार ने संबंधित स्थल की कानूनी स्थिति और धार्मिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न भी अदालत के समक्ष रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन मुद्दों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। दूसरी ओर, सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु ने आदेश पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अनावश्यक भ्रम पैदा हो सकता है। इस प्रकार मामले को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों और नेताओं के दृष्टिकोण सामने आए हैं।अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पहाड़ी पर स्थित दरगाह और मस्जिद में होने वाली धार्मिक गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। संबंधित स्थल पर निर्माण, खुदाई या स्थायी बदलाव करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष दीप जलाने की अनुमति भविष्य में इसी प्रकार की अनुमति मांगने का स्वतंत्र आधार नहीं बनेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै जिला प्रशासन को कार्तिगई दीपम आयोजन के तीन दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में आगे की सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है। तब तक संबंधित पक्षों के कानूनी दावे और आपत्तियां विचाराधीन रहेंगी।फिलहाल तमिलनाडु सरकार की ओर से अगली कानूनी कार्रवाई को लेकर अंतिम घोषणा नहीं की गई है। कानून मंत्री आर. निर्मल कुमार के बयान से स्पष्ट है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का अध्ययन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगी। अब सभी की नजर सरकार के निर्णय और 24 नवंबर को प्रस्तावित कार्तिगई दीपम आयोजन पर बनी हुई है।