कार्तिगई दीपम पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, तमिलिसाई सुंदरराजन ने जताई खुशी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना
चेन्नई। तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का भाजपा नेता और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे हिंदू श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं की जीत बताया। सुंदरराजन ने कहा, **"यह वास्तव में हिंदुओं की भावनाओं की जीत है।"** उनके इस बयान के बाद थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम उत्सव और उससे जुड़े धार्मिक अधिकारों का विषय एक बार फिर चर्चा में आ गया है।थिरुपरनकुंद्रम तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। कार्तिगई दीपम तमिलनाडु के महत्वपूर्ण हिंदू पर्वों में शामिल है। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा का धार्मिक महत्व है। ऐसे में थिरुपरनकुंद्रम में दीपम उत्सव से जुड़ा न्यायिक मामला श्रद्धालुओं के बीच विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है।
तमिलिसाई सुंदरराजन ने सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पर प्रतिक्रिया देते हुए धार्मिक भावनाओं के महत्व को रेखांकित किया। उनके अनुसार यह निर्णय हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने फैसले को केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा।सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को अपने अंतरिम आदेश में 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीपथून नामक पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने की अनुमति दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल इस वर्ष के लिए है और इसे किसी स्थायी धार्मिक अधिकार या स्थापित परंपरा की कानूनी मान्यता नहीं माना जाएगा।न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की हैं। अदालत के अनुसार दीप प्रज्वलन के लिए केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित सरकारी अधिकारियों को ही निर्धारित स्थल तक जाने की अनुमति होगी। आम श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने, जुलूस निकालने, सार्वजनिक सभा करने, नारेबाजी या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
अदालत ने मदुरै के जिला कलेक्टर को पूरे आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिला प्रशासन मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करके दीप प्रज्वलन के लिए अधिकृत दल की संख्या, मार्ग और समय निर्धारित करेगा। धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के तुरंत बाद संबंधित दल को स्थल छोड़ना होगा।इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार का तर्क था कि विवादित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की स्थापित परंपरा नहीं रही है। सरकार के अनुसार पारंपरिक रूप से कार्तिगई दीपम का आयोजन उचिपिल्लैयार मंदिर के समीप स्थित दीप मंडपम में किया जाता रहा है। दूसरी ओर, दीपथून पर दीप जलाने की मांग करने वाले पक्ष ने इसे धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा विषय बताया।सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए फिलहाल किसी के दावे को अंतिम रूप से स्वीकार या खारिज नहीं किया है। अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा के अधिकार, स्थल की कानूनी स्थिति और मंदिर प्रशासन के अधिकारों से जुड़े प्रश्नों को आगे की सुनवाई के लिए खुला रखा है। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट के संबंधित निष्कर्षों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
तमिलिसाई सुंदरराजन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने त्योहार की निर्धारित तिथि को ध्यान में रखकर दी गई अनुमति की सराहना की। साथ ही तमिलनाडु सरकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दिए जाने की आलोचना भी की। उनके बयान से स्पष्ट है कि भाजपा इस मामले को धार्मिक भावनाओं और श्रद्धालुओं की आस्था से जोड़कर देख रही है।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि पहाड़ी पर स्थित दरगाह और मस्जिद में होने वाली धार्मिक गतिविधियों तथा वहां वैध रूप से आने-जाने वालों को किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। अदालत ने विवादित स्थल पर खुदाई, निर्माण या स्थायी बदलाव करने की भी अनुमति नहीं दी है।
इस तरह न्यायालय ने एक ओर कार्तिगई दीपम के अवसर पर सीमित धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति दी है, वहीं दूसरी ओर स्थल से जुड़े व्यापक कानूनी विवाद को भविष्य की सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष होने वाला दीप प्रज्वलन आने वाले वर्षों के लिए स्वतः अनुमति का आधार नहीं बनेगा।फिलहाल 24 नवंबर को प्रस्तावित कार्तिगई दीपम आयोजन की तैयारियों और अदालत के निर्देशों के पालन पर ध्यान केंद्रित है। मदुरै जिला प्रशासन को उत्सव के बाद तीन दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मामले में आगे की सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित है।तमिलिसाई सुंदरराजन ने जहां इस अंतरिम आदेश को हिंदू भावनाओं की जीत बताया है, वहीं कानूनी दृष्टि से धार्मिक परंपरा और संबंधित स्थल के अधिकारों पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।