चेन्नई: तिरुनेलवेली जिले में अनुसूचित जाति के 17 वर्षीय लड़के और उसकी बहन पर हुए क्रूर हमले के मद्देनजर, राज्य सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के चंद्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों के भीतर छात्रों के बीच जाति और पंथ के आधार पर असमानताओं को खत्म करने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव देने का काम सौंपा गया है।
जीओ के अनुसार, समिति से शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से उठाए जाने वाले सक्रिय कदमों के लिए दिशानिर्देशों और सिफारिशों की रूपरेखा वाली एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसका उद्देश्य जाति-संबंधी विभाजनों से मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करना है, सभी हितधारकों को सद्भाव के लक्ष्य के लिए प्रेरित करना है।
समिति को एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना पर सलाह देने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे छात्र मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें। पैनल से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सिफारिशों को सूचित करने के लिए शिक्षकों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों से अंतर्दृष्टि एकत्र करेगा।