तमिलनाडु के विशेष स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना का विस्तार, 8,000 छात्र लाभान्वित होंगे
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने जून से गैर सरकारी संगठनों (सरकारी सहायता से) द्वारा संचालित 193 विशेष स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना का विस्तार किया है। इस कदम से राज्य भर में 8,000 से अधिक विकलांग बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
सामाजिक कल्याण विभाग को लिखे पत्र में, दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए निदेशक एम लक्ष्मी ने कहा कि प्रत्येक विशेष स्कूल में दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने वाले निकटतम सरकारी स्कूल के साथ मैप किया जाएगा।
जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भोजन तैयार करने के लिए आपूर्ति इस संशोधित सूची के आधार पर खरीदी जाए। लक्ष्मी ने कहा कि दिव्यांग कल्याण विभाग प्लेट, गिलास और हॉटबॉक्स जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के साथ-साथ भोजन के परिवहन शुल्क का खर्च वहन करेगा।
इसके अलावा, प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों में एक वर्ष से कम उम्र के 2,485 शिशुओं को निकटवर्ती आईसीडीएस केंद्रों के माध्यम से एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत पोषण मिश्रण, प्रति सप्ताह तीन अंडे के साथ मध्याह्न भोजन और हर दिन 60 ग्राम फोर्टिफाइड बिस्कुट प्राप्त होंगे, लक्ष्मी ने कहा। दिसंबर 2023 में जारी एक जीओ में, विभाग ने योजना के विस्तार के लिए 15.36 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चार महीने के लिए योजना को लागू करने के लिए 9 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी दी। हालांकि, यह योजना जून से ही लागू होने वाली है। हम लगभग 15 वर्षों से इस विस्तार की मांग कर रहे हैं। हमारा रुख यह है कि सरकारी स्कूलों में लागू की जाने वाली सभी योजनाओं को विशेष स्कूलों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयरगिवर्स (TARATDAC) के राज्य उपाध्यक्ष एस नम्बूराजन ने कहा, "इसके बाद, नाश्ते की योजना को विशेष स्कूलों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए।"