Chennai चेन्नई: फिस्कल डेटा के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में खर्च के मुकाबले कमाई कम होने के कारण, तमिलनाडु सरकार ने अकेले जुलाई में बॉन्ड जारी करके ₹12,044 करोड़ का कर्ज लिया।
ये आंकड़े 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) सरकार के सत्ता संभालने और विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने के 100 दिन से ज़्यादा समय बाद सामने आए हैं।
सरकार बदलने का समर्थन करने वाले वोटरों को उम्मीद थी कि कामकाज के तरीके में भी बदलाव आएगा, लेकिन कर्ज के ताज़ा आंकड़ों ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर ध्यान खींचा है।
अप्रैल से जुलाई के बीच, तमिलनाडु की कुल कमाई ₹89,718 करोड़ रही। इसमें टैक्स से होने वाली कमाई का हिस्सा सबसे ज़्यादा ₹82,566 करोड़ था, जबकि नॉन-टैक्स कमाई ₹4,070 करोड़ रही।
केंद्र सरकार से मिले ग्रांट से ₹3,082 करोड़ और आए।
राज्य सरकार कई स्रोतों से कमाई करती है, जैसे कि राज्य का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, ज़मीन से जुड़ी कमाई, बिक्री और कमर्शियल टैक्स, राज्य की एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय टैक्स में अपना हिस्सा, अन्य ड्यूटी और नॉन-टैक्स इनकम।
इसे केंद्र सरकार से ग्रांट भी मिलते हैं। हालांकि, अप्रैल-जुलाई की अवधि में कुल खर्च ₹1.23 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिससे ₹25,267 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट (कमाई और खर्च के बीच का अंतर) हो गया।
मौजूदा कर्ज़ों पर ब्याज का भुगतान खर्च का एक बड़ा हिस्सा था, जो ₹21,176 करोड़ रहा।
पेंशन भुगतान में ₹17,237 करोड़ खर्च हुए। कमाई से ज़्यादा खर्च होने के कारण, सरकार कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और अन्य कामों के लिए बाज़ार से कर्ज लेने पर निर्भर रही है।
आमतौर पर सरकारी सिक्योरिटीज़ जारी करके और बैंकों व अन्य अधिकृत माध्यमों से कर्ज लेकर फंड जुटाया जाता है।
वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में तमिलनाडु का कुल कर्ज ₹32,925 करोड़ रहा। जून तक कुल आंकड़ा ₹20,881 करोड़ था, जिससे पता चलता है कि राज्य ने अकेले जुलाई में अपने कर्ज में ₹12,044 करोड़ और जोड़े।
यह कर्ज पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भी ज़्यादा था। अप्रैल और जुलाई 2025 के बीच, सरकार की कुल कमाई ₹85,876 करोड़ थी और खर्च ₹1.09 लाख करोड़ था।
उन चार महीनों में ₹30,956 करोड़ का कर्ज लिया गया। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि जहां सरकार की कमाई में साल-दर-साल सुधार हुआ, वहीं खर्च और कर्ज भी बढ़े।
इस बढ़ते अंतर के कारण नई सरकार की वित्तीय रणनीति की जांच-पड़ताल और कड़ी हो सकती है, खासकर कर्ज, ब्याज के बोझ और लगातार बने हुए राजस्व घाटे को काबू में रखते हुए किए गए वादों वाली योजनाओं के लिए फंड जुटाने की उसकी क्षमता को लेकर।