Tamil Nadu: कोयम्बटूर फूड स्ट्रीट का निर्माण पूरा होने के करीब, जल्द होगा उद्घाटन
कोयंबटूर COIMBATORE: वीओसी पार्क के पास कोयंबटूर फूड स्ट्रीट का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, क्योंकि इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार के फंड का इस्तेमाल करके नगर निकाय ने 20 से ज़्यादा दुकानें बनाई हैं। कोयंबटूर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (सीसीएमसी) ने पिछले सितंबर में निर्माण शुरू किया था। सीसीएमसी के सूत्रों ने बताया कि काम अंतिम चरण में पहुंच गया है और इस महीने तक परियोजना पूरी हो जाएगी। टीएनआईई से बात करते हुए सीसीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, "वीओसी पार्क रोड पर 24 नई दुकानें बनाई गई हैं।
इन दुकानों का किराया अभी तय नहीं हुआ है। किराए पर टैक्स और रेवेन्यू कमेटी में चर्चा की जाएगी और वे अंतिम दरें तय करेंगे। दुकानों को इच्छुक बोलीदाताओं को नीलाम किए जाने की संभावना है। काउंसिल के फ़ैसले के आधार पर मौजूदा व्यापारियों को कुछ प्राथमिकता मिल सकती है।" अधिकारी ने कहा, "सीसीएमसी काउंसिल उद्घाटन पर फ़ैसला करेगी। फ़ूड स्ट्रीट के उद्घाटन के बाद नई दुकानों के सामने ठेले लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों को हटा दिया जाएगा, ताकि पैदल चलने वालों और ग्राहकों के लिए रास्ता बनाया जा सके।" वर्तमान में, वीओसी पार्क रोड पर 50 से अधिक व्यापारी हैं और 10x8 आयामों में केवल 24 नई दुकानें बनाई गई हैं।
स्ट्रीट वेंडरों ने नई दुकानों के आवंटन पर चिंता जताई है और बताया है कि नई बनी दुकानों ने सड़क की चौड़ाई कम कर दी है, जिससे पार्किंग की समस्या पैदा हो गई है।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सहयोग से कुछ महीने पहले 'फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट' की घोषणा की थी। इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में लगभग 100 स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य गलियाँ विकसित करना है।
केंद्र सरकार प्रत्येक फूड स्ट्रीट के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा और अन्य सुविधाएँ स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का फंड प्रदान करती है। इसे कुछ महीने पहले देश भर से आवेदन और प्रस्ताव मिले थे। तमिलनाडु से, 30 से अधिक जिलों ने परियोजना के लिए अपने-अपने प्रस्ताव भेजे। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए तमिलनाडु में चार स्थानों का चयन किया था और 11 अगस्त, 2023 को चयनित स्थानों और जिलों की सूची की घोषणा की थी।
कोयंबटूर में वीओसी पार्क और ग्राउंड-साइड रोड राज्य में चयनित चार स्थानों में से एक है। संबंधित नागरिक निकाय केंद्र द्वारा प्रदान किए गए धन का उपयोग करके बुनियादी ढाँचा स्थापित करके और प्रशिक्षण प्रदान करके इस खंड का विकास करेंगे।