चेन्नई: कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने शुक्रवार को सिफारिश की कि कर्नाटक 21 नवंबर से 16 दिनों तक बिलिगुंड्लु में 2,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) पानी छोड़े। हालांकि, तमिलनाडु ने इस सिफारिश का कड़ा विरोध किया। राज्य का कहना है कि यह मात्रा उसके हिस्से से बहुत कम है और इससे कावेरी डेल्टा के किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा।
यह सिफारिश नई दिल्ली में TD शर्मा की अध्यक्षता में हुई CWRC की 147वीं बैठक में की गई। तमिलनाडु की ओर से तिरुचि क्षेत्र की मुख्य अभियंता ए. जयकुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान, तमिलनाडु ने 1 जून से 18 नवंबर, 2026 के बीच बिलिगुंड्लु में पानी के आवक और कर्नाटक के जलाशयों में पानी के भंडारण के आंकड़े पेश किए। राज्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2018 के आदेश के अनुसार, इस अवधि में उसे 151.628 TMC (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी मिलना चाहिए था, लेकिन कर्नाटक ने केवल 58.186 TMC पानी ही छोड़ा। इस तरह 93.442 TMC पानी की भारी कमी रह गई।
21 नवंबर तक मिलने वाले पानी को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने समिति से आग्रह किया कि वह कर्नाटक को 19 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 17.509 TMC पानी छोड़ने का निर्देश दे, जो कि 1.167 TMC प्रति दिन की दर से होगा। हालांकि, कर्नाटक ने फिर दोहराया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी और जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के कारण वह खुद पानी की किल्लत का सामना कर रहा है।