Thoothukudi, थूथुकुडी : थूथुकुडी जिले के तटीय क्षेत्रों में वर्तमान में तेजी से भूस्खलन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मछुआरों की नौकाओं और मछली पकड़ने के उपकरणों को नुकसान हो रहा है। यह स्थिति तटीय आजीविका को भी प्रभावित कर रही है, जो गंभीर खतरे में है। एएनआई से बात करते हुए, पारंपरिक नावों से मछली पकड़ने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता शक्तिवेल ने कहा, "हाल के दिनों में, थूथुकुडी बंदरगाह और आसपास के तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरें तटरेखा को पार कर रही हैं। बढ़ते समुद्री जल स्तर, जलवायु परिवर्तन, मानसून के बदलते पैटर्न और तटीय कटाव जैसे भौगोलिक परिवर्तन इस घटना के प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, मछुआरों की नावें, मछली पकड़ने के उपकरण और समग्र तटीय आजीविका गंभीर खतरे का सामना कर रही है। ऐसे भौगोलिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रभावी तटीय संरक्षण उपाय लागू किए जाने चाहिए। समुद्री संसाधनों और नमक के मैदानों की रक्षा करना और सतत विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है।" इस महीने की शुरुआत में, थूथुकुडी जिला वन विभाग ने खराब हो चुके क्षेत्रों की प्राकृतिक स्थिति को बहाल करने के लिए मैंग्रोव वन के विस्तार के प्रयास शुरू किए।
थूथुकुडी जिले के मैंग्रोव वन तटीय पर्यावरण और निवासियों की आजीविका के लिए प्राथमिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। मैंग्रोव नदी के मुहानों, जलमार्गों और तटीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।
ये मैंग्रोव वन प्राकृतिक अवरोधों का काम करते हैं जो तटीय बस्तियों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढाँचे को तटीय कटाव, चक्रवातों के दौरान आने वाली समुद्री लहरों, ज्वारीय बाढ़ और खारे पानी के घुसपैठ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। इससे तटीय समुदायों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है। इतना ही नहीं, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध समुद्री और मुहाना जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ये मछलियों, झींगों और अन्य जलीय जीवों के लिए प्राकृतिक नर्सरी और प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। इससे स्थानीय मत्स्य पालन क्षेत्र को महत्वपूर्ण सहायता मिलती है और मछुआरों और अन्य तटीय समुदायों की आय की रक्षा करने में मदद मिलती है।
क्षेत्र में मैंग्रोव संरक्षण और विकास को मजबूत करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इसके लिए, हस्तक्षेप क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित गतिविधियों की योजना बनाई गई है और उन्हें हेक्टेयर के संदर्भ में निर्धारित किया गया है।
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