Chennai चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार (28 अप्रैल 2025) को विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के हित में नौ घोषणाएं कीं। इनमें अर्जित अवकाश (Earned Leave) सरेंडर प्रणाली को 1 अक्टूबर 2025 से पुनः लागू करने और 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 2% वृद्धि शामिल है।
वित्त मंत्री थंगम तेनरासु ने बजट भाषण में पहले यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से बहाल करने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे छह महीने पहले शुरू करने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले से करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक लाभान्वित होंगे। इससे राज्य सरकार पर सालाना ₹3,561 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।