Tamil Nadu : चेन्नई कॉरपोरेशन ने बिल्डिंग परमिट के लिए नए नियमों की घोषणा की
चेन्नई CHENNAI : ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने स्व-प्रमाणन के आधार पर एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने के लिए नए दिशा-निर्देश और शुल्क की घोषणा की है।मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा 22 जुलाई को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य व्यावसायिक इरादे के बिना व्यक्तिगत घरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाना है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना है।
इस प्रक्रिया से ग्राउंड या ग्राउंड-प्लस-वन फ्लोर और 2,500 वर्ग फीट तक के प्लॉट साइज और 3,500 वर्ग फीट तक के बिल्ट-अप एरिया वाले आवासीय ढांचों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट, समीक्षा शुल्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुल्क की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इन स्वीकृतियों के लिए शुल्क मौजूदा शुल्कों के अनुरूप हैं, जिससे आवेदकों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
जीसीसी ने स्व-प्रमाणन-आधारित परमिट के लिए शुल्क संरचना का विस्तृत विवरण दिया है - 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर का विकास शुल्क, 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भवन परमिट शुल्क, 267 रुपये प्रति वर्ग मीटर का तमिलनाडु निर्माण श्रमिक कल्याण निधि शुल्क और 194 रुपये प्रति वर्ग मीटर का सड़क कट बहाली शुल्क, कुल मिलाकर 1,076 रुपये प्रति वर्ग मीटर या 100 रुपये प्रति वर्ग फुट। पहले, पूर्णता प्रमाण पत्र के माध्यम से भवन परमिट के लिए कुल शुल्क 99.70 रुपये प्रति वर्ग फुट था, जिससे नया शुल्क ढांचा लगभग इसके समान हो गया है।