Tamil Nadu विधानसभा ने यूजीसी मसौदा विनियमों को वापस लेने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा पेश एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी मसौदा विनियमों को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया गया। भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। यहां तक ​​कि भाजपा की सहयोगी पीएमके ने भी मुख्यमंत्री के कदम का समर्थन किया। हालांकि, भाजपा के फ्लोर लीडर नैनार नागेंथ्रन ने प्रस्ताव को अस्वीकार्य बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास मसौदा विनियमों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए अभी भी समय है। इस बीच, मुख्य विपक्षी दल AIADMK ने UGC के मसौदा विनियमों का कड़ा विरोध किया और प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार पिछले कई सालों से NEET के जरिए छात्रों के मेडिकल शिक्षा के सपनों को नष्ट कर रही है और तमिलनाडु में अनीता सहित कई लोगों की जान चली गई है। हर साल नीट परीक्षा में नकल, प्रश्नों के लीक होने, अंक देने में विसंगतियां आदि की समस्या होती है। अब केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों को अस्थिर करना शुरू कर दिया है और यूजीसी के मसौदा नियमों के अनुसार राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपति के चयन के लिए खोज समिति तय करेंगे। इस तरह की शक्तियां देने से विश्वविद्यालयों का विनाश ही होगा। राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार के बीच पहले से ही मतभेद है।

मुख्यमंत्री ने आगे जोर दिया कि यूजीसी के मसौदा नियम राज्यों द्वारा अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके स्थापित विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा, "यह संघीय सिद्धांत के खिलाफ है और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना उनका अपमान है। शिक्षा से संबंधित शक्तियां राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। इसके जरिए ही राज्य सभी को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।" उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की। स्टालिन ने कहा, "जो लोग कुछ वर्षों तक नियुक्त पदों पर रहते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वे राज्य के लोगों की मूल भावनाओं को नहीं समझ सकते।" मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार मसौदा नियमों पर अपने रुख पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो तमिलनाडु सरकार शिक्षा क्षेत्र में राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाएगी।