चेन्नई: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने बाढ़ के प्रभाव से निपटने के लिए तमिलनाडु को 522.34 करोड़ रुपये की “अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” को मंजूरी दी है। यह घोषणा प्रधानमंत्री के रामेश्वरम दौरे से ठीक एक दिन पहले की गई है, जहां वे नए पंबन रेलवे समुद्री पुल और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्वीकृत निधि बिहार, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के लिए स्वीकृत 1,280.35 करोड़ रुपये का हिस्सा है। पुडुचेरी को कुल कोष से 33.06 करोड़ रुपये मिलेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “यह अतिरिक्त सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष (यूटीडीआरएफ) के तहत राज्यों को केंद्र द्वारा जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास है।”
हालांकि, बयान में कहा गया है कि केंद्रीय सहायता “(संबंधित) एसडीआरएफ में उपलब्ध वर्ष के लिए शुरुआती शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन है”।
राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान होने के बावजूद तमिलनाडु को आपदा राहत देने में विफल रहने के लिए केंद्र की लगातार आलोचना की है। कुछ दिन पहले, मंत्री के के एस एस आर रामचंद्रन ने विधानसभा को सूचित किया कि एआईएडीएमके के 10 साल के शासन में, केंद्र से मांगी गई 1,46,662 करोड़ रुपये की आपदा सहायता में से राज्य को केवल 6,687 करोड़ रुपये मिले। इसी तरह, डीएमके के चार साल के शासन में, 50,924 करोड़ रुपये मांगे गए, लेकिन केवल 629 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, उन्होंने कहा।