Tamil Nadu तमिलनाडु: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के 10 प्रमुख विधेयकों पर अपनी सहमति न देने के निर्णय को "अवैध" और "मनमाना" करार देते हुए विधेयकों को पारित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की। यदि राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति न देना चाहें और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना चाहें, तो उन्हें अधिकतम एक महीने का समय दिया जाएगा। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना सहमति न देना चाहें, तो विधेयक को तीन महीने के भीतर वापस करना होगा। यदि विधेयक को राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत किया जाना है, तो उसे एक महीने के भीतर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करनी होगी। शीर्ष न्यायालय ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विवेकाधिकार का कोई भी प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। समय-सीमा सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का हिस्सा है, जिसके अनुसार राज्यपाल सहमति न देने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल रवि ने "सद्भावना" से काम नहीं किया। पीठ ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जब विधेयक दोबारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, तब उन्हें मंजूरी दे देनी चाहिए थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह “किसी भी तरह से राज्यपाल की शक्तियों को कम नहीं कर रहा है”। पीठ ने कहा, “राज्यपाल के सभी कार्य संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए।” मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय से “ऐतिहासिक फैसला” हासिल किया है, जब न्यायालय ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 10 विधेयकों – जिनमें पिछले प्रशासन द्वारा पारित दो विधेयक शामिल हैं, जब एआईएडीएमके सत्ता में थी – को मंजूरी न देने को “अवैध” और “मनमाना” करार दिया। आज दोपहर राज्य विधानसभा में संक्षिप्त टिप्पणी में मुख्यमंत्री ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे द्वारा पारित सभी विधेयकों को मंजूरी दे दी है और (जिन पर) राज्यपाल ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।”
गैर-भाजपा राज्यों और उनके राज्यपालों, जिन्हें केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, के बीच इसी तरह के विवादों का जिक्र करते हुए डीएमके नेता ने कहा, “यह न केवल तमिलनाडु बल्कि सभी भारतीय राज्यों के लिए एक बड़ी जीत है…” संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल अपनी सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल विधेयक को कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों को वापस भेज सकते हैं। यदि सदन इसे फिर से पारित कर देता है, तो राज्यपाल सहमति नहीं रोकेंगे। संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, जो उन्हें लगता है कि संविधान, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत है या राष्ट्रीय महत्व का मामला है।