चेन्नई: तमिलनाडु सरकार राज्य भर के कैदियों के लिए एक विशेष साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य कैदियों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है जो रिहा होने पर उनकी कमाई क्षमता में सहायता कर सके। तदनुसार, गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के एक विंग को योजना के कार्यान्वयन के लिए सौंपा जाने की उम्मीद है।
एसईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीटी नेक्स्ट को बताया कि जेलों में कुल निरक्षरों की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। “कुल 1,249 कैदियों की पहचान की गई है। इनमें से 80% से अधिक अपने हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं। कार्यक्रम में महिला कैदियों को भी शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम सभी चिन्हित कैदियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, "शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को स्वयंसेवकों द्वारा सुगम बनाया जाएगा, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं।"
राज्य सरकार कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपये आवंटित करेगी। कार्यक्रम शुरू करने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण सामग्री और किट शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। “कार्यक्रम के समय और अवधि पर जेल विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र भी जेल परिसर के अंदर स्थापित किए जाएंगे, ”अधिकारी ने समझाया। यह कार्यक्रम नव साक्षरों को अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, "यह कार्यक्रम व्यावसायिक कौशल वाले बंदियों को उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेगा।"