तेनकासी: तेनकासी भाजपा जिला इकाई ने मांग की है कि तमिलनाडु सरकार बिना किसी देरी के केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करे और शेनबागवल्ली (चेम्बकवल्ली) चेक डैम की मरम्मत में केरल सरकार और कावेरी तकनीकी सेल (सीटीसी) सह अंतरराज्यीय जल विंग द्वारा की गई लंबे समय से की जा रही निष्क्रियता के बारे में बताए। इस बांध के पानी से 1967 तक तमिलनाडु के तीन जिलों में करीब 11,000 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी।
पार्टी के जिला अध्यक्ष अनंथन अय्यासामी ने हाल ही में राज्यपाल आर एन रवि को इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से याचिका दी। "यह मामला 2006 से सीटीसी के पास है, जब केरल सरकार ने 20.07.2016 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में मरम्मत न करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था। पिछले 18 वर्षों में तमिलनाडु और केरल सरकारों के बीच कई दौर की चर्चाओं के बावजूद, यह मुद्दा अनसुलझा है, जिससे समाधान की कोई उम्मीद नहीं बची है। इसलिए, मैं तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हजारों किसानों की आजीविका को बहाल करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप सहित अन्य रास्ते अपनाए।"