चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को घोषणा की कि ट्रेड यूनियनों, गठबंधन दलों और अन्य के कड़े विरोध के बीच फैक्ट्री (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक 2023 को रोक दिया जाएगा। लचीला काम शुरू करने और कारखाने के श्रमिकों के लिए काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे करने के लिए विधेयक पारित किया गया था।
स्टालिन ने सोमवार शाम जारी एक बयान में कहा, "ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर, फैक्ट्री (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक 2023 को रोक दिया जाएगा।" इससे पहले, ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति के प्रतिनिधि, सत्तारूढ़ पार्टी के लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट और सीटू सहित, ने विधेयक पारित करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कारखाना अधिनियम में संशोधन के खिलाफ एक स्वर में बात की और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
विधेयक को 21 अप्रैल को राज्य विधानसभा में गठबंधन पार्टी के नेताओं के कड़े विरोध के बीच पारित किया गया था, जिन्होंने सरकार से विधेयक को प्रवर समिति को अग्रेषित करने की मांग की थी।
हालांकि, उद्योग मंत्री थंगम थेनारासू ने आश्वासन दिया कि सप्ताह में कुल काम के घंटे कर्मचारियों के लिए अपरिवर्तित रहेंगे, जिनके पास अब सप्ताह में चार दिन काम करने और तीन दिन की छुट्टी लेने का विकल्प होगा। उन्होंने दावा किया, 'इससे महिला कर्मियों को काफी फायदा होगा।'
हालाँकि, विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था क्योंकि सत्तारूढ़ DMK को सदन में बहुमत प्राप्त था। डीएमके सरकार के इस कदम के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच विधेयक पारित किया गया, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, एमडीएमके और वीसीके जैसे सहयोगी दलों के अलावा विपक्षी दल एआईएडीएमके, पीएमके और बीजेपी शामिल थे।