SC ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैश -फॉर- जॉब्स घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है । जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया। समीक्षा याचिका में 26 सितंबर, 2024 को बालाजी को जमानत देने वाले फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। "समीक्षा याचिका और संबंधित कागजात को देखने के बाद, हमें समीक्षा के लिए मांगे गए आदेश की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं मिला। रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। उसी आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन लंबित है जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। समीक्षा याचिका खारिज की जाती है, "पीठ ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा। वही पीठ बालाजी के जमानत आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली एक याचिका पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि बालाजी को रिहा होने के बाद मंत्री नियुक्त किया गया था, इसलिए गवाहों पर दबाव होगा।

सर्वोच्च न्यायालय उस आवेदन पर जनवरी 2025 में सुनवाई करेगा। 2 दिसंबर को पीठ यह जानकर हैरान रह गई कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद बालाजी को तमिलनाडु में मंत्री नियुक्त कर दिया गया। "हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते हैं। कोई भी इस धारणा के तहत बाध्य होगा कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में आपके पद के साथ गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है?" शीर्ष अदालत ने कहा था। पीठ ने पहले कहा था कि वह फैसले को वापस नहीं लेगी, लेकिन वह जांच के दायरे को इस तक सीमित रखेगी कि क्या गवाह दबाव में थे। 26 सितंबर के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी को जमानत दे दी, जबकि पाया कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था, जून 2023 से उनकी लंबी कैद के आधार पर, और जल्द ही मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं थी। 29 सितंबर को बालाजी ने मंत्री पद की शपथ ली। बालाजी को 14 जून, 2023 को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कि कैश -फॉर -जॉब घोटाले से जुड़ा था, जब वे पिछली AIA DMK सरकार के दौरान परिवहन मंत्री थे । ईडी ने बालाजी को 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रजिस्टर (ईसीआईआर) के संबंध में गिरफ्तार किया था।

ईसीआईआर स्थानीय पुलिस द्वारा 2018 में उनके खिलाफ नकदी के बदले नौकरी मामले में कथित संलिप्तता के लिए दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई थी, जब वह 2015 में जयललिता के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री थे । ये आरोप 2011 से 2015 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( एआईए डीएमके ) सरकार के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान के हैं। वह दिसंबर 2018 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( डीएमके ) में शामिल हुए और मई 2021 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद बिजली मंत्री का पद संभाला। (एएनआई)