सावुक्कु शंकर जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने रखी शर्तें

चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग द्वारा दर्ज चार मामलों में जमानत मिलने के बाद तमिल यूट्यूबर और व्हिसलब्लोअर सावुक्कु शंकर को शनिवार, 19 नवंबर को कुड्डालोर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। एगमोर के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को लंबित मामलों में शंकर को जमानत दे दी। उन्हें 10 नवंबर को चार मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जबकि वह अभी भी कुड्डालोर केंद्रीय कारागार में बंद थे, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना ​​​​के लिए उनकी छह महीने की कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के रजिस्ट्रार ने शंकर को जेल से रिहा करने के लिए कुछ शर्तें लगाईं। शंकर को अगले आदेश तक रोजाना सुबह 10.30 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट VI, मदुरै के सामने पेश होना होगा। सजा के निलंबन की अवधि के दौरान, शंकर को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी या ऐसी कोई अन्य गतिविधि करने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसे अपनी सजा को निलंबित करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही के बारे में कोई वीडियो या टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया था। निर्देश दिए जाने पर उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा। शंकर को यह भी कहा गया है कि न्यायपालिका को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल न हों।

चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने उसके खिलाफ 2020 में तीन मामले दर्ज किए थे, और 2021 में एक और। 2020 में दर्ज मामलों में से एक धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505 ( भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 1)(बी) (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और 505(2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान)। अन्य दो मामले आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) और 505 (1) (बी) के तहत दर्ज किए गए हैं। 2021 का मामला आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 5(1)(ए), 5(1)(डी) और 5(2) के तहत दर्ज किया गया है। अधिनियम की धारा 5 सूचना के गलत संचार आदि से संबंधित है।