Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार से एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब मांगा, जिसमें चेन्नई में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ (एसओईएल) के समान मदुरै में लॉ स्कूल स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
मदुरै के एक वकील एस मुथुकुमार ने अपनी याचिका में कहा कि तमिलनाडु डॉ अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में 15 सरकारी लॉ कॉलेज कार्यरत हैं। चेन्नई में स्थित उक्त विश्वविद्यालय ने 2002 में अपने परिसर में उक्त लॉ स्कूल की भी स्थापना की थी। मुथुकुमार ने कहा कि एसओईएल को देश के राष्ट्रीय लॉ स्कूलों की तर्ज पर बनाया गया है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ संकाय हैं।
हालांकि, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के छात्रों को राज्य की राजधानी में स्थित होने के कारण एसओईएल में अध्ययन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें यात्रा व्यय के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, उन्होंने दावा किया और अदालत से सरकार को मदुरै में एक समान लॉ स्कूल स्थापित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति एम एस रमेश और न्यायमूर्ति ए डी मारिया क्लेटे की पीठ ने प्राधिकारियों को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।