जलमार्ग को अतिक्रमण से बचाएं: मद्रास उच्च न्यायालय

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने करूर जिले के अधिकारियों को अतिक्रमित जल चैनल को संरक्षित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की पीठ ने करूर के मनमंगलम तालुक के कुप्पुचीपालयम गांव में स्थित जल चैनल में अतिक्रमण को हटाने की मांग करते हुए करूर के रेंगासामी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर निर्देश दिया।

रेंगासामी ने कहा था कि वह एक कृषक हैं और अतिक्रमणकारियों द्वारा बाधित किए जाने से पहले जलमार्ग से लाभान्वित हो रहे थे। वह चाहते थे कि अदालत अधिकारियों को चैनल को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दे।

हाल ही में जब मामले की सुनवाई हुई तो सरकारी वकील ने बताया कि ज्यादातर अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और बाकी भी तीन हफ्ते के अंदर पूरी तरह हटा दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जलमार्ग में भविष्य में कोई अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। इसे दर्ज करते हुए न्यायाधीशों ने उपरोक्त निर्देश जारी किया.