पेंशन योजना समीक्षा समिति: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से डेटा प्राप्त करने का निर्णय
Tamil Nadu तमिलनाडु : पेंशन योजना समीक्षा समिति ने तमिलनाडु सरकार के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आँकड़े प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, समिति को आँकड़े उपलब्ध कराने के लिए विद्युत बोर्ड की ओर से एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के विभाग द्वारा जारी सूचना:
तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की जा रही है। पहले से लागू पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की माँग की जा रही थी। इसके बाद, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गगनदीप सिंह बेदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व अध्यक्ष के.आर. षणमुगम और वित्त विभाग के उप सचिव प्रतीक दयाल को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति को 9 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
इस समिति की उद्घाटन बैठक पिछले महीने की 24 तारीख को हुई थी। उस समय, समिति ने अनुरोध किया था कि सरकारी संस्थानों, स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का विवरण प्राप्त किया जाए। इसके बाद, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से भी इसी तरह का अनुरोध किया गया। इस अनुरोध पर विचार करने के बाद, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने पेंशन समीक्षा समिति द्वारा अपेक्षित सभी आँकड़े और विवरण उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
तदनुसार, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी को एक अलग अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकारी विभाग के सूत्रों ने बताया कि वह पेंशन समीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेंगे और समिति द्वारा अपेक्षित सभी बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराएँगे।