चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ग्रामीण, पहाड़ी, दूर-दराज़ और कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों में स्कूली छात्रों के लिए स्पेशल बसें चलाएगी। इससे राज्य भर के 140 स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 19,000 बच्चों को फ़ायदा होगा। परिवहन मंत्री ए. विजय तमिलन पार्थिबन ने मंगलवार को यह घोषणा की। विधानसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकारी बस सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल करते हुए सुबह और शाम स्कूल के समय बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद यह पक्का करना है कि छात्र सुरक्षित और समय पर स्कूल आ-जा सकें।
सरकार ने प्री-पेड 'सिंगारा चेन्नई' नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) का दायरा बढ़ाने का भी फ़ैसला किया है, जो अभी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में इस्तेमाल हो रहा है। इसे तमिलनाडु की सभी राज्य परिवहन निगम की बसों में लागू किया जाएगा। इस कदम से यात्री बिना कैश दिए किराए के भुगतान के लिए एक ही कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे, साथ ही टिकट लेने में लगने वाला समय, कैश पर निर्भरता और छुट्टे पैसे देने से जुड़ी दिक्कतें भी कम होंगी।
सरकार PPP मॉडल के तहत चुने गए बस डिपो और टर्मिनल को फिर से विकसित करेगी, रेवेन्यू कमाने के लिए 9,536 मोफ़सिल बसों में इंटीग्रेटेड कार्गो सेवाएँ शुरू करेगी और 100 MTC डीज़ल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलेगी। सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए नई तकनीक और समाधान विकसित करने के लिए 'रोड सेफ्टी इनोवेशन हब' बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। यह IIT मद्रास के ज़रिए काम करेगा।