CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को सजा में छूट देने के राज्यपाल के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार ही है जो किसी कैदी की सजा में छूट देने का फैसला कर सकती है, राज्यपाल खुद नहीं।
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगनम की खंडपीठ ने कहा कि वह राज्यपाल आरएन रवि द्वारा तमिलनाडु सरकार की उस सिफारिश को खारिज करने के फैसले से सहमत नहीं है जिसमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की गई थी, जिसने 20 साल जेल में बिताए हैं। इसके बाद न्यायालय ने मामले को सरकार के पास भेज दिया ताकि वह इस पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला ले सके।
संविधान के अनुच्छेद 161 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि उपयुक्त सरकार की सलाह राज्य के मुखिया को बाध्य करती है। पीठ ने यह आदेश वीरा भारती की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया, जिसे एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या का दोषी पाया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर शंकर सुब्बू ने कहा कि वीर भारती को समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह 20 साल से जेल में है। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने मामले में सह-आरोपी को पहले ही रिहा कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ता को भी यह लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह भेदभाव का उदाहरण होगा।
राज्य लोक अभियोजक (पीपी) हसन मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि छूट योजना के तहत राज्य समिति ने याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की थी। इसे मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। जब सिफारिश राज्यपाल रवि को विचार के लिए भेजी गई, तो उन्होंने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता विचार के योग्य नहीं है, क्योंकि वह एक बाल-शोषक है, जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, पीपी ने कहा।