Madras हाईकोर्ट ने अवैध शराब को रोकने की कार्रवाई करने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाए
CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य में अवैध शराब की बिक्री के बारे में भली-भांति अवगत होने के बावजूद निषेध एवं आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के बारे में पूछते हुए कहा कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने में राज्य मशीनरी की विफलता को कल्लाकुरिची शराब त्रासदी के संबंध में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं का निपटारा करते समय ध्यान में रखा जाएगा।
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एम जोतिरामन की खंडपीठ जून और जुलाई में 68 लोगों की जान लेने वाली शराब त्रासदी के लिए कथित रूप से जिम्मेदार आरोपियों की निवारक हिरासत को रद्द करने की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा कि आरोपियों को गुंडा अधिनियम के तहत किस आधार पर हिरासत में लिया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महाधिवक्ता (एजी) पीएस रमन ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने अधिनियम के प्रावधानों को इसलिए लागू किया क्योंकि वे लंबे समय से अवैध शराब बेचने के कारोबार में थे। उन्होंने कहा कि इसलिए, कल्लाकुरिची में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए उन्हें हिरासत में लेने का फैसला किया गया। इस पर पीठ ने पूछा कि जब सरकार को इस वास्तविकता की जानकारी थी कि तमिलनाडु में अवैध शराब उपलब्ध है, तो भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पीठ ने कहा कि याचिकाओं के समूह पर अंतिम सुनवाई 6 जनवरी, 2025 को होगी और मामले को स्थगित कर दिया।