चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मशहूर अभिनेता थलपति विजय एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई फिल्म या राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि मद्रास हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के आचरण की सराहना की। अदालत ने कहा कि ईसाई धर्म से संबंध रखने के बावजूद विजय ने मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में प्रवेश करने से पहले निर्धारित नियमों का पालन किया और देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अदालत ने इसे धार्मिक समावेशिता का अच्छा उदाहरण बताया। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति पी मुरुगन की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपना धर्म बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन मंदिर की परंपराओं और आराध्य देवता के प्रति सम्मान व्यक्त करना आवश्यक है। अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है, जब तमिलनाडु में मंदिर प्रवेश और धार्मिक परंपराओं को लेकर बहस चल रही है।

मुख्यमंत्री विजय ने मंदिर में प्रवेश से पहले दिया था घोषणा-पत्र

मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री विजय की सितंबर में हुई मदुरै यात्रा का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने 28 सितंबर 2026 को प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में दर्शन किए थे। मंदिर पहुंचने पर पुजारियों ने पारंपरिक पूर्ण कुंभ सम्मान के साथ उनका स्वागत किया था।

इसके बाद विजय ने मंदिर प्रशासन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक लिखित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

इस घोषणा-पत्र में उन्होंने मंदिर की आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने की सहमति दी थी।

औपचारिकता पूरी होने के बाद उन्होंने देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के दर्शन किए तथा पूजा-अर्चना की।

अदालत ने इसी आचरण को धार्मिक परंपराओं के सम्मान का उदाहरण बताया।

हाईकोर्ट बोला- धर्म बदलने की जरूरत नहीं, श्रद्धा का सम्मान जरूरी

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति पी मुरुगन की पीठ ने मुख्यमंत्री विजय के उदाहरण का जिक्र करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के लिए उनसे हिंदू धर्म अपनाने को नहीं कहा गया था।

उनसे केवल संबंधित देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने और मंदिर की परंपराओं का पालन करने की सहमति मांगी गई थी।

अदालत ने इसे समावेशी दृष्टिकोण बताते हुए कहा कि धार्मिक आस्था और परंपराओं के सम्मान के साथ अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य बनाया जा सकता है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर की धार्मिक मर्यादाओं का सम्मान करने की शर्त को धर्म परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं माना जाना चाहिए।

गैर-हिंदुओं के मंदिर प्रवेश पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के आगमिक परंपरा वाले मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए हैं।

अदालत ने कहा कि ऐसे मंदिरों में प्रवेश करने वाले गैर-हिंदू व्यक्तियों को लिखित घोषणा करनी होगी कि वे संबंधित देवी-देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं।

इसके साथ ही उन्हें मंदिर की धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन करने की सहमति भी देनी होगी।

यदि कोई गैर-हिंदू निर्धारित घोषणा-पत्र देने से इनकार करता है, तो उसे आगमिक मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने स्पष्ट किया कि घोषणा-पत्र का प्रारूप संबंधित मंदिर प्रशासन निर्धारित करेगा।

यह फैसला सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से लागू नहीं होता, बल्कि विशेष रूप से आगमिक परंपरा वाले हिंदू मंदिरों से संबंधित है।

आखिर क्या होते हैं आगमिक मंदिर?

आगमिक मंदिर ऐसे हिंदू मंदिर होते हैं, जिनका निर्माण, पूजा-पद्धति और धार्मिक अनुष्ठान आगम शास्त्रों में वर्णित परंपराओं के अनुसार संचालित होते हैं।

इन मंदिरों में पूजा-अर्चना, गर्भगृह में प्रवेश और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष नियम होते हैं।

तमिलनाडु में बड़ी संख्या में प्राचीन मंदिर आगमिक परंपराओं का पालन करते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश इन मंदिरों की विशिष्ट धार्मिक व्यवस्था से संबंधित है।

पीठ ने भगवान अयप्पा और शिरडी साईं बाबा के पूजा स्थलों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु आते हैं और उनकी धार्मिक परंपराओं का स्वरूप अलग है।

इसलिए आगमिक मंदिरों के संबंध में दिए गए आदेश को सभी मंदिरों पर लागू होने वाला सामान्य प्रतिबंध नहीं माना जाना चाहिए।

मंदिर में प्रवेश को लेकर दाखिल हुई थी जनहित याचिका

यह मामला मदुरै निवासी के. थंगम वेंकटेश की ओर से दाखिल जनहित याचिका से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर पहले से मौजूद नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

याचिका में विशेष रूप से मंदिर के मंडपम और कोडीमरम यानी ध्वज स्तंभ से आगे प्रवेश करने से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया था।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि कुछ राजनीतिक नेता और अन्य व्यक्ति मंदिरों की निर्धारित धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना प्रवेश कर रहे हैं।

इससे मंदिरों की परंपराओं और धार्मिक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है।

अदालत ने इन शिकायतों और पहले के न्यायिक फैसलों पर विचार करते हुए अपना निर्णय सुनाया।

राजनीतिक दिखावे और चापलूसी पर अदालत की नाराजगी

सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में राजनीतिक नेताओं और उनके समर्थकों के व्यवहार को लेकर भी सख्त टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि कई बार राजनीतिक नेता मंदिरों में प्रवेश करते हैं और उनके समर्थक भी बिना नियमों की परवाह किए उनके पीछे चले आते हैं।

पीठ ने इसे राजनीतिक चापलूसी और दिखावे की प्रवृत्ति से जोड़ते हुए कहा कि मंदिरों की धार्मिक परंपराओं को राजनीतिक प्रदर्शन के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने मदुरै सेंट्रल के विधायक बदरुद्दीन मुस्तफा के मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश और गोपुरम पर चढ़ने की घटना का भी उल्लेख किया।

इसके अतिरिक्त तिरुवन्नमलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर से संबंधित एक विवाद का जिक्र भी किया गया।

अदालत ने जोर दिया कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले सभी व्यक्तियों को निर्धारित नियमों का सम्मान करना चाहिए।

2024 के पुराने फैसले का भी दिया हवाला

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में वर्ष 2024 के एक पुराने आदेश का भी उल्लेख किया।

उस आदेश में कहा गया था कि गैर-हिंदू व्यक्ति यदि किसी हिंदू मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें संबंधित देवी-देवता में अपनी श्रद्धा और मंदिर की परंपराओं के पालन की सहमति देनी होगी।

अदालत ने वर्ष 1972 के एक पुराने न्यायिक फैसले पर भी विचार किया।

पीठ ने कहा कि धार्मिक परंपराओं की रक्षा के साथ संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना भी आवश्यक है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक रूप से जाति के आधार पर लगाए गए प्रवेश प्रतिबंध संवैधानिक समानता के सिद्धांतों के सामने स्वीकार्य नहीं हो सकते।

विजय के उदाहरण से धार्मिक समावेशिता का संदेश

मुख्यमंत्री थलपति विजय की सराहना करते हुए अदालत ने धार्मिक सहिष्णुता और परंपराओं के सम्मान के बीच संतुलन का संदेश दिया।

विजय ने मंदिर की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूजा-अर्चना की थी, जिसे अदालत ने सकारात्मक उदाहरण माना।

इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल चर्चा में ला दिया है कि धार्मिक स्थलों की परंपराओं और सभी नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आगमिक मंदिरों में प्रवेश की निर्धारित शर्तों को स्पष्ट करता है।

साथ ही मुख्यमंत्री विजय का उदाहरण इस बात को रेखांकित करता है कि दूसरे धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर की मर्यादाओं का सम्मान करते हुए दर्शन कर सकता है।

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