CHENNAI चेन्नई: तीन नए आपराधिक कानूनों में संशोधन करने से पहले केंद्र सरकार को विधि आयोग से परामर्श करना चाहिए था, इससे लोग भ्रमित होंगे, यह बात मद्रास उच्च न्यायालय ने संशोधन को चुनौती देने वाली डीएमके की याचिका पर कही।न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति एन सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें तीन नए आपराधिक कानूनों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो ने कहा कि संशोधन को संसद का अधिनियम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे केवल सत्तारूढ़ सरकार और उसके सहयोगियों ने विपक्षी दलों के साथ सार्थक चर्चा किए बिना पारित किया है।उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा कानूनों को संस्कृतिकृत करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस बदलाव के और केवल धाराओं में फेरबदल करना अनावश्यक है, जिससे अधिवक्ताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच काफी असुविधा और भ्रम पैदा होगा।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एआरएल सुंदरसन ने इस दलील पर आपत्ति जताई और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।पीठ ने एएसजी से पूछा कि विधि आयोग से परामर्श किए बिना आपराधिक कानूनों में संशोधन क्यों किया गया, इससे अंततः लोग भ्रमित होंगे।पीठ ने यह भी कहा कि संशोधन के पीछे उद्देश्य भले ही अच्छा हो, लेकिन इससे अधिवक्ताओं और विधि अधिकारियों के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा होगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी होगी।केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले को चार दिन बाद पोस्ट किया गया।पिछले साल 20 दिसंबर को केंद्र सरकार ने संसद में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने वाले विधेयक पारित किए थे, जिन्हें एक जुलाई से लागू किया गया था।याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा, "आप आपराधिक कानूनों में बदलाव क्यों करना चाहते हैं, क्या इसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना है।"