मद्रास HC ने निजी वाहनों पर सरकारी प्रतीकों के दुरुपयोग के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार से निजी वाहनों पर सरकारी प्रतीकों के दुरुपयोग के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औडिकेसवालु की प्रथम पीठ ने सरकार को 20 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

यह निर्देश एक सरकारी डॉक्टर बी किरुथिका द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिया गया था, जिसमें राज्य सरकार को सरकारी प्रतीकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और इस मुद्दे के संबंध में अदालत के आदेशों को लागू करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि संबंधित प्रवर्तन अधिकारी सड़क नियमों के उल्लंघन के लिए सजा से बचने के लिए 'जी' और 'सरकार' के प्रतीक चिन्ह और स्टिकर लगाने वाले निजी वाहनों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी उत्पीड़न के कारण राजनीतिक दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं, और इसलिए, ऐसे वाहनों को चलने की अनुमति देते हैं और अदालत से सरकार को उचित आदेश जारी करने की मांग करते हैं। हालाँकि, अदालत ने उनसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देने के आदेश को संशोधित करने और एक संशोधित याचिका दायर करने के लिए कहा।