मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया.
एक याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जिसमें मांग की गई कि तमिल के विकास से संबंधित सभी तमिल पुस्तकें, तमिल शोध पुस्तकें और अन्य भाषा की पुस्तकें विश्व तमिल संघ के पुस्तकालय में रखी जानी चाहिए और पुस्तकालय में मूलभूत सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।
जस्टिस महादेवन और सत्य नारायण प्रसाद की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और आदेश दिया कि तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएं।
अदालत ने आदेश दिया, "तमिलनाडु सरकार तमिल भाषा के विकास के लिए आवश्यक धन आवंटित करे और संगम युग के तमिल साहित्य और आधुनिक तमिल साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करे।" (एएनआई)