कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र: मद्रास HC झूठी जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई चाहता है

चेन्नई: पारिवारिक संपत्तियों के उत्तराधिकार के लिए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा गलत जानकारी देने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ऐसी अनियमितताओं में लिप्त लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने हाल के एक आदेश में, राजस्व प्रशासन आयुक्त (सीआरए) को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया तैयार करने का भी निर्देश दिया और झूठी जानकारी जमा करने के लिए अपराधियों पर मुकदमा चलाने के तौर-तरीकों पर पांच सप्ताह के भीतर एक परिपत्र जारी करने का आदेश दिया।

“राजस्व अधिकारी सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करके अपराधियों पर मुकदमा चलाएंगे। न्यायाधीश ने कहा, राजस्व अधिकारियों के लिए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देने और तथ्यों को दबाने के खतरे को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा, जब तक कि ऐसी दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाती।

अदालत ने यह भी बताया कि कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्रों में नागरिक परिणाम शामिल होते हैं क्योंकि कानूनी उत्तराधिकारियों को मृत व्यक्तियों की संपत्ति विरासत में मिलती है। न्यायाधीश ने मेट्टुपालयम के एम मरान्नन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया, "जब कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में नागरिक परिणाम शामिल होते हैं, तो तथ्यों के दमन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के दमन से मृत व्यक्ति के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है।"

याचिकाकर्ता ने भाई-बहनों के बारे में जानकारी छिपाई थी

मणिमारन ने राजस्व अधिकारियों को उन्हें कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता की दो बहनें और एक भाई था लेकिन उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय विवरण छुपाया था।

उनके आवेदन को राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत खारिज कर दिया गया था। अस्वीकृति आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

यह कहते हुए कि तथ्यों को दबाने से कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी अनियमितताओं में लिप्त लोगों पर आपराधिक कानून के तहत 'मुकदमा' चलाया जा सकता है।

न्यायाधीश ने सीआरए को यह भी निर्देश दिया कि यदि अधिकारी इस तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनियमितताएं करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।